सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर एक करोड़ की राशि की जाएगी खर्च:गोपाल कांडा

सिरसा,(थ्री स्टार): सिरसा के बकरियांवाली गावं में बने सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को आधुनिक रूप देने पर एक करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह राशि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद सिरसा को मुहैया करवा दी गई है। यह जानकारी आज स्थानीय निकाय राज्यमंत्री गोपाल कांडा ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्लांट का आधुनिकीकरण करने के बाद सिरसा शहर में कूड़ा कचरा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी जिससे शहर को सफाई के मामले में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग को सफाई के साथ-साथ अन्य विकास कार्यों के लिए भी 13वें वित्तायोग के माध्यम से 534.41 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 13वें वित्तायोग के माध्यम से विभिन्न विभागों को भी विकासकारी व अन्य योजनाओं के लिए चार हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देने की सिफारिश की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को जिला नवीनतम योजना के तहत भी एक-एक करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जिलों में नवीनतम नीधि योजना से संबंधित कार्य जिला नवीनतम समिति द्वारा करवाए जाएंगे। इसके साथ-साथ 13वें वित्तायोग द्वारा जारी राशि से जिलों में ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और जल के क्षेत्रों में भी खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि 13वें वित्तायोग के तहत सबसे अधिक पंचायत विभाग को 1077.89 करोड़ रुपए, राजस्व विभाग को 824.54 करोड़ रुपए, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए चार सौ करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 300 करोड़ रुपए, औद्योगिकी प्रशिक्षण एवं गृह विभाग के लिए 100-100 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों में सफाई व विकास कार्यों के साथ-साथ शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को बुतों के रख-रखाव व साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकायों को दी गई है इनके लिए विभाग द्वारा धनराशि भी अलाट की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग के विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए ई-टंैडरिंग प्रणाली भी शुरू की गई है। इसी प्रणाली के तहत निर्माण कार्यों के लिए टैंडर दिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ विभागीय कार्यों में और पारदिर्शता लाने के लिए 80 साल पुराने कानून को भी बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद नगर निकायों के कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग में अभी तक 1930 का ही म्युुनिसिपल कोड चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक म्युुनिसिपल कोड बनाकर भेजा है। इसमें थोड़ा बदलाव करके नया म्युुनिसिपल कोड बनाया गया है। इस कोड के माध्यम से बैंकों में क्रेडिट और डेबिट का हिसाब होता है वैसे ही नगर निकायों में भी क्रेडिट डेबिट की प्रणाली लागू होगी। इससे गड़बड़ी की संभावनाएं न के बराबर होंगी। उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के लोगों की मांग पर शहर में नजूल जमीन पर अवैध रूप से कब्जाधारी का कब्जा नियमित करने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा की घोषणा से शहर के हजारों लोगों को लाभ होगा और वे अपनी रिहायशी व वाणिज्यिक जगह के स्वयं मालिक होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 दिसंबर 2010 में बढ़ते कदम रैली में स्थानीय लोगों की मांग पर घोषणा की थी। शीघ्र ही इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया जाएगा।